चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक ढांचे की मांगों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़ 6 जून 2025: A memorandum was submitted to Union Home Minister Shri Amit Shah: शहर की समस्याओं की आवाज उठाने हेतु सेवा समाज की,आवाज जनता की  के मूल सिद्धांत पर गठित "सामाजिक सशक्तिकरण संगठन" (Social Empowerment Organisation) के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने चंडीगढ़ की जनता की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रेषित किया। इस ज्ञापन के माध्यम से चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना, विधानसभा का गठन, और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान हेतु ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि चंडीगढ़, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, पूरी तरह से नौकरशाही पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था से संचालित होता है, जहां न तो कोई निर्वाचित विधानसभा है और न ही जनता के सीधे प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था। इसका परिणाम यह है कि आम नागरिकों की समस्याएँ सुनने और समाधान करने वाला कोई जवाबदेह तंत्र मौजूद नहीं है।

ज्ञापन के माध्यम से कैलाश जैन ने चंडीगढ़ में  जनता की आवाज़ को सुनने की प्रभावी व्यवस्था का अभाव, अफसरशाही का वर्चस्व और जवाबदेही की कमी, जनता के सीधे प्रतिनिधित्व की स्पष्ट कमी, पड़ोसी राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना, रोजगार में आरक्षण से वंचित होना, कर्मचारियों की सेवा स्थितियों में अस्पष्टता, तथा पंजाब-हरियाणा की राजधानी होते हुए भी उपेक्षित स्थिति जैसे मुद्दे उठाए है ।
इन ज्वलंत समस्याओं के हल हेतु कैलाश जैन ने चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक सरकार के गठन , एक स्वतंत्र विधानसभा की स्थापना, चंडीगढ़ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिए जाने,  पंजाब-हरियाणा की योजनाओं को चंडीगढ़ में लागू करने, गृहमंत्री सलाहकार समिति (HMAC) का गठन एवं उसमें एक प्रभावी OSD जो चंडीगढ़ की जनता के लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो तथा केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा निर्देश में चंडीगढ़ के मामलो में तुरंत फैसले लेने में सक्षम हो की नियुक्ति किए जाने के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष 'चंडीगढ़ डेस्क' की स्थापना करने के सुझाव दिए है।
कैलाश चंद जैन ने कहा कि "सेवा समाज की, आवाज़ जनता की" के मूल सिद्धांतों पर कार्य करते हुए सामाजिक सशक्तिकरण संगठन निरंतर चंडीगढ़ की जनता की समस्याओं को प्रभावशाली मंचों तक पहुँचाने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीय गृह मंत्री इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक निर्णय लेंगे जिससे चंडीगढ़ की जनता को न्याय, सुविधा और लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके।